धान खरीदी से पहले सरकार का दोहरा एक्शन: किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता, अवैध धान कारोबारियों पर कार्रवाई

रायपुर/महासमुंद। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया सीजन शुरू होने से पहले साय सरकार ने किसानों और धान के अवैध कारोबार में लगे बिचौलियों को लेकर दोहरी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एक ओर सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये आदान सहायता देने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले कारोबारियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आज महासमुंद जिले के प्रवास पर थे उन्होंने कहा है कि धान की अवैध खरीद-फरोख्त और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता

सरकार द्वारा दी गई गणना के अनुसार, धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि निर्धारित कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसी अंतर को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि निर्धारित होती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को आदान सहायता मिलेगी और धान खरीदी में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

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ओडिशा से आने वाले अवैध धान और बिचौलियों पर कार्रवाई

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों को रोकना प्रशासन के सामने चुनौती रहती है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि अवैध रूप से धान की खरीद-फरोख्त और परिवहन करने वाले बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक, कलेक्टरों के नेतृत्व एवं निर्देश पर लगातार निगरानी और कार्रवाई हो रही है। ओडिशा से आने वाले अवैध धान पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और अवैध कारोबार के जरिए खरीदी व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इसके लिए निगरानी रखी जा रही है।

नई व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

धान खरीदी की भुगतान व्यवस्था में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने के वादे के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए। पार्टी ने प्रति क्विंटल अंतर राशि की जगह प्रति एकड़ आदान सहायता देने के फैसले पर आपत्ति जताई है और किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभ पर सवाल उठाए हैं।

वहीं सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था से धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध धान के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

धान खरीदी सीजन में होगी व्यवस्था की परीक्षा

अब धान खरीदी के दौरान यह देखना होगा कि किसानों तक आदान सहायता का लाभ किस तरह पहुंचता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन तथा खरीद-फरोख्त में शामिल बिचौलियों पर प्रशासन की कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है।