पिथौरा। धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है। कटाई तक नहीं हुई है, लेकिन समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी केंद्र में किसान के नाम से 80 क्विंटल धान की बिक्री दर्ज हो चुकी है। यानी खेत में फसल कटने से पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में करीब 200 पैकेट धान बिक गया। पिथौरा विकासखंड के धान खरीदी केंद्र बरनाईदादर से सामने आए इस मामले ने धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसान के खेत में धान की फसल अब तक खड़ी है, तो उसके नाम पर 80 क्विंटल धान आखिर आया कहां से? क्या बिना वास्तविक उपज के ही खरीदी केंद्र में धान की आवक दर्ज कर दी गई या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने किसान के पंजीयन और खाते का इस्तेमाल कर सरकारी व्यवस्था का लाभ उठा लिया?
किसान के नाम पर 19 नवंबर को दर्ज हुई 80 क्विंटल की बिक्री
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम भातकुंदा निवासी किसान कांतिलाल पटेल के नाम पर 19 नवंबर को टोकन क्रमांक TK58005202262700014 के जरिए बरनाईदादर धान खरीदी केंद्र में 80 क्विंटल धान की बिक्री दर्ज की गई है। यह मात्रा लगभग 200 पैकेट के बराबर बताई जा रही है।
हैरानी की बात यह है कि किसान के खसरा नंबर 1326/1, 1326/2, 344/1, 354/1, 76/1, 792/1, 820, 831/1, 839/1, 980/6, 993/1 और 994 सहित कुल लगभग 6.60 एकड़ कृषि भूमि में धान की फसल अब तक खेतों में खड़ी बताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि फसल की कटाई तक नहीं हुई है।
ऐसे में यह मामला महज एक खरीदी प्रविष्टि का नहीं, बल्कि सरकारी धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की जांच का विषय बन गया है।

जाड़ामुड़ा के कथित बिचौलिये की भूमिका की चर्चा
मामले में ग्राम जाड़ामुड़ा के एक कथित बिचौलिये की भूमिका को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से किसान के खाते और पंजीयन का इस्तेमाल कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धान की बिक्री किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक किसी की भूमिका आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हुई है।
यदि किसान के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति ने धान बेचकर सरकारी भुगतान प्राप्त किया है, तो यह गंभीर अनियमितता का मामला हो सकता है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि धान खरीदी केंद्र तक धान किसने पहुंचाया, तौल किसके सामने हुई और बिक्री की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।
सत्यापन हुआ या सिर्फ कागजों में पूरी हो गई खरीदी?
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसान का पंजीयन, रकबा, टोकन, वास्तविक उपज और खरीदी केंद्र में धान की आवक महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ऐसे में यदि फसल खेत में खड़ी होने के बावजूद 80 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज हुई है, तो सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब जांच के दायरे में कई अहम बिंदु हैं। किसान के खेत का भौतिक सत्यापन कराया गया था या नहीं? खरीदी केंद्र में 200 पैकेट धान किस वाहन से पहुंचे? तौल पर्ची किसके नाम से जारी हुई? धान की आवक और परिवहन का रिकॉर्ड क्या कहता है? सबसे महत्वपूर्ण, इस बिक्री का भुगतान किसके बैंक खाते में गया?
जांच हुई तो सामने आ सकती है पूरी खरीदी की कहानी
इस मामले में जिला प्रशासन और संबंधित सहकारिता विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जरूरत है कि संबंधित किसान के खेत का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए और खरीदी केंद्र के सीसीटीवी फुटेज, टोकन रिकॉर्ड, तौल पर्ची, परिवहन दस्तावेज तथा भुगतान विवरण की निष्पक्ष जांच की जाए।
यदि जांच में किसान के नाम पर किसी बिचौलिये द्वारा धान बेचने या खरीदी प्रक्रिया में मिलीभगत की पुष्टि होती है, तो संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
फिलहाल बरनाईदादर धान खरीदी केंद्र का यह मामला कई सवाल छोड़ गया है। खेत में फसल खड़ी है और सरकारी रिकॉर्ड में धान बिक चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन सवालों का जवाब तलाशता है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाता है।
नोट: बिचौलिये की भूमिका और कथित अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संबंधित पक्षों का जवाब मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।








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