बागबाहरा। क्षेत्र में बढ़ती पलायन की समस्या और मानव तस्करी की आशंकाओं को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष केशव चंद्राकर ने पंचायत सचिवों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में गांवों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने, महिलाओं एवं बच्चों को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाने वाले एजेंटों की पहचान करने तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया।
जनपद अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय मानव तस्करी एवं बाल संरक्षण निगरानी समिति का गठन किया जाए। इस समिति में पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ताकि गांव में होने वाली गतिविधियों पर सामूहिक रूप से नजर रखी जा सके।
बैठक में विशेष रूप से ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और एजेंटों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, जो नौकरी, शादी या अधिक मजदूरी का प्रलोभन देकर महिलाओं, युवतियों एवं बच्चों को दूसरे राज्यों अथवा अन्य क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने को कहा गया, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जी राम जी के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
अवैध पलायन की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनपद अध्यक्ष ने पंचायत सचिवों को जी राम जी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ कराने की दिशा में पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जरूरत के अनुसार अधिक से अधिक कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजे जाएं, ताकि उन्हें स्वीकृति दिलाकर गांवों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से मजदूर परिवारों को मजबूरी में दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

नाबालिगों के पलायन और बाल श्रम पर रोक लगाने के निर्देश
बैठक में नाबालिग बच्चों के पलायन और बाल श्रम की समस्या को भी गंभीरता से उठाया गया। जनपद अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग लड़के-लड़कियों को रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाने की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। बच्चों को मजदूरी के लिए बाहर भेजने वाले बिचौलियों और संदिग्ध एजेंटों की जानकारी तत्काल संबंधित विभागों एवं पुलिस को दी जाए। बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में पंचायत प्रतिनिधि और मैदानी कर्मचारी विशेष सतर्कता बरतें।
पलायन के नाम पर मजदूरों के शोषण की शिकायतें चिंताजनक
गौरतलब है कि महासमुंद जिले के बागबाहरा जनपद क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। इनमें कई ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं, जहां मजदूर परिवारों के साथ उनके नाबालिग बच्चों को भी ईंट भट्ठों में काम कराने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाया जाता है। वहां मजदूरों को कम मजदूरी देने, बंधुआ श्रम जैसी परिस्थितियों में रखने तथा महिलाओं और बच्चों के आर्थिक एवं शारीरिक शोषण की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पलायन करने वाले परिवारों का जुटाया जाएगा विवरण
रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाने वाले मजदूर परिवारों की जानकारी भी पंचायत स्तर पर संकलित करने के निर्देश दिए गए। इसमें संबंधित परिवार की स्वैच्छिक सहमति से ठेकेदार का नाम, कार्यस्थल और आपातकालीन संपर्क नंबर जैसी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इसका उद्देश्य पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी विपरीत परिस्थिति में उनसे संपर्क स्थापित करना है।
ग्राम सभा से स्कूल तक चलेगा जागरूकता अभियान
महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर प्रत्येक ग्राम सभा, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों और बच्चों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह तथा अनजान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों से बचने के उपायों की जानकारी दी जाएगी।
हर महीने होगी गतिविधियों की समीक्षा
जनपद अध्यक्ष ने पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि मानव तस्करी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रत्येक माह ग्राम पंचायत स्तर पर समीक्षा की जाए। निगरानी समिति की गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों की नियमित रिपोर्ट जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
बैठक में जनपद अध्यक्ष केशव चंद्राकर ने पंचायत सचिवों को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव तस्करी और असुरक्षित पलायन जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।
इस अवसर पर जनपद सीईओ एम.एल. मंडावी, अतिरिक्त सीईओ जी.आर. बरिहा, सरपंच संघ अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर, जनपद सदस्य भूपेंद्र दीवाना सहित बागबाहरा जनपद क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे।








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