“सर, दिल्ली जा रहा हूं… कुछ करा देंगे क्या?” नेताओं के फोन कॉल से परेशान अधिकारी!

धमतरी। राजनीति में पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए होने लगे, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक मर्यादा—दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एक खास तरह का संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है, जो अधिकारियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों से जुड़े नेता हों या प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी, कई बार अधिकारियों के मोबाइल पर फोन आता है और दूसरी तरफ से सहज अंदाज में सवाल किया जाता है— “सर, दिल्ली जा रहा हूं… कुछ करा देंगे क्या?”

सुनने में यह सामान्य बातचीत लग सकती है, लेकिन इस एक वाक्य के पीछे कई तरह की अपेक्षाएं छिपी हो सकती हैं। कभी किसी काम की सिफारिश, कभी नियुक्ति और तबादले की पैरवी, तो कभी दिल्ली यात्रा के नाम पर स्वागत-सत्कार या किसी निजी सुविधा की उम्मीद। ऐसे फोन कॉल अधिकारियों को असहज स्थिति में डाल देते हैं।

राजनीतिक रसूख के आगे अधिकारी आखिर करें तो क्या करें?

अधिकारियों की मुश्किल यह है कि राजनीतिक पद और प्रभाव को देखते हुए वे सीधे मना करने में भी संकोच महसूस कर सकते हैं। किसी की बात मानने पर नियम-कायदों और प्रशासनिक मर्यादाओं का सवाल खड़ा होता है, वहीं सहयोग से इनकार करने पर राजनीतिक नाराजगी की आशंका बनी रहती है। सरकारी जिम्मेदारियों के बीच इस तरह के अनावश्यक दबाव से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की चिंता भी बनी रहती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली जाने का मतलब अधिकारियों से सुविधाओं की अपेक्षा करना कब से हो गया? क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति की यात्रा का खर्च, स्वागत-सत्कार या निजी व्यवस्था करना सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है? अधिकारी जनता के कामकाज और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त होते हैं, न कि किसी की व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए।

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दिल्ली यात्रा या अधिकारियों पर दबाव बनाने का बहाना?

दिल्ली जाना, राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करना और संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन इस यात्रा को अधिकारियों से सुविधाएं लेने, निजी काम निकलवाने या अनुचित लाभ की अपेक्षा से जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता।

राजनीति का वास्तविक उद्देश्य जनसेवा, जनसमस्याओं का समाधान और समाज के विकास के लिए काम करना होना चाहिए। यदि राजनीतिक पदों का इस्तेमाल प्रभाव दिखाने और अधिकारियों से निजी काम निकलवाने के लिए होने लगे, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीति की छवि पर भी सवाल उठते हैं।

अब समय है कि राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेतृत्व इस कार्यसंस्कृति पर गंभीरता से विचार करें। अधिकारियों को नियमों के अनुरूप स्वतंत्रता से काम करने का अवसर मिलना चाहिए और जनप्रतिनिधियों तथा संगठन के पदाधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।

अंततः सवाल सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता का है जिसमें जनसेवा और संगठन के नाम पर अधिकारियों से निजी अपेक्षाएं रखी जाती हैं। दिल्ली जाने की सूचना देना अलग बात है, लेकिन उसके साथ यह पूछना कि “सर, कुछ करा देंगे क्या?” निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है।

राजनीति में सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने काम और आचरण से अर्जित किया जाता है।