धमतरी। शहर के विकास के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपये की राशि अब नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के कारण चर्चा में है। मामला अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 8 करोड़ रुपये के बताए जा रहे निर्माण कार्यों से जुड़ा है। सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रस्तावित इन कार्यों को लेकर ठेकेदारी और कथित आर्थिक लेनदेन की चर्चाएं सामने आ रही हैं।
नगर निगम के राजनीतिक और ठेकेदारी गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि इन कार्यों का आवंटन किस आधार पर हुआ? किन ठेकेदारों को कौन-कौन से काम मिले? निविदा की शर्तें क्या थीं और पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किस तरह किया गया?
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8 करोड़ के काम, लेकिन चर्चा में टेंडर प्रक्रिया
सूत्रों और सोशल मीडिया समूहों में चल रही चर्चाओं में निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि और टेंडर प्रक्रिया को लेकर कथित मांग तथा आर्थिक लेनदेन के आरोपों जैसी बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि, इन चर्चाओं और कथित लेनदेन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति, अधिकारी, जनप्रतिनिधि या ठेकेदार की भूमिका को लेकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
इसके बावजूद सार्वजनिक धन से जुड़े इतने बड़े कामों को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। नगर निगम यदि पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बता रहा है, तो स्वीकृत कार्यों, निविदाओं और ठेकेदारों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक किए जाने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
किसे मिला कितना काम? सार्वजनिक हो पूरा ब्योरा
चर्चाओं के बीच यह मांग उठ रही है कि नगर निगम प्रशासन स्पष्ट करे कि करीब 8 करोड़ रुपये की राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की जानी है। प्रत्येक कार्य की स्वीकृत लागत कितनी है, निविदा में कितने ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, किस ठेकेदार को काम मिला और चयन का आधार क्या रहा?
इसके साथ ही प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा की शर्तें, तुलनात्मक विवरण, चयनित एजेंसी और जारी कार्यादेश की जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इससे न केवल उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि निर्माण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
पारदर्शिता के दावों की कसौटी पर नगर निगम
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था के दावे तभी भरोसा पैदा करते हैं, जब सरकारी कामकाज में भी उनकी झलक दिखाई दे। धमतरी नगर निगम में करीब 8 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों को लेकर उठ रही चर्चाएं प्रशासन के सामने तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती रखती हैं। सवाल किसी पर आरोप मढ़ने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी धन का उपयोग तय नियमों और जनहित के अनुरूप हो।
जनता को चाहिए सड़क और नाली, विवाद नहीं
शहरवासियों को बेहतर सड़कें, व्यवस्थित नालियां और मजबूत बुनियादी सुविधाएं चाहिए। विकास के लिए स्वीकृत बजट का उद्देश्य भी यही है। ऐसे में जरूरी है कि काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों तथा खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब जनता के सामने रहे।
अब नगर निगम प्रशासन से अपेक्षा है कि वह करीब 8 करोड़ रुपये के बताए जा रहे विकास कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। टेंडर प्रक्रिया, कार्यों के आवंटन और कथित लेनदेन से जुड़ी चर्चाओं की सच्चाई दस्तावेजों, आधिकारिक स्पष्टीकरण और जरूरत पड़ने पर निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।








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