महासमुंद से बड़ी खबर — अवैध धान परिवहन पर प्रशासन का सख्त रुख, 16 जांच चौकियां होंगी स्थापित
महासमुंद। आगामी धान खरीदी सीजन को लेकर प्रशासन ने अब पूरी तरह कमर कस ली है। ओडिशा व अन्य राज्यों से हो रही अवैध धान तस्करी पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर जिले की सीमाओं पर 16 जांच चौकियां (चेकपोस्ट) स्थापित की जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान एवं मक्का उपार्जन नीति के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर पारदर्शी और सुचारू धान खरीदी सुनिश्चित करने प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है।इन चौकियों का संचालन 1 नवंबर 2025 से धान उपार्जन अवधि की समाप्ति तक किया जाएगा। जांच चौकियों पर राजस्व, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे। सभी वाहनों की गहन जांच की जाएगी ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले अवैध धान के परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ओडिशा सहित पड़ोसी राज्यों से धान की तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील में निरीक्षण दल भी गठित किए गए हैं, जो अवैध भंडारण व परिवहन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेंगे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध धान भंडारण की सूचना मिलती है, तो तुरंत छापामार कार्रवाई की जाए।
प्रशासन का यह निर्णय धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में एक सख्त व निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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